आरक्षण हा मुलभूत अधिकार ठरत नाही का?

आरक्षणासंदर्भात अलीकडील काळात एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा चर्चेत आलेला आहे; तो म्हणजे आरक्षण संबंधित असलेल्या तरतुदींचे स्वरूप काय आहे ? कारण सात फेब्रुवारी 2020 ला मुकेश कुमार विरुद्ध उत्तराखंड राज्य या खटल्यात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसून , राज्याच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवणे सरकारला बंधनकारक नाही ". असे म्हटले,त्यामुळे आरक्षण तरतुदींचे स्वरूप नेमके काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. 

     ही चर्चा करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेल्या खटल्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे .  उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला असून हा खटला उत्तराखंडमधील बढतीतील आरक्षणाची संबंधित आहे. उत्तराखंड सरकारने सप्टेंबर 2012 मध्ये एका आदेशाद्वारे बढतीमध्ये आरक्षण न देण्याचा आदेश काढला असता त्यास उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि उच्च न्यायालयाने सरकारचा आदेश संविधान विरोधी असल्याचे सांगून तो रद्दबातल केला होता. उत्तराखंड सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले असता सर्वोच्च न्यायालयाने वरील प्रमाणे निकाल दिला. 

       उत्तराखंड सरकारने बढतीत आरक्षण नाकारण्याचा आदेश काढण्यापूर्वी एक समिती नेमून शासकिय विभागातील मागासवर्गीयांचे प्रमाण किती आहे हे तपासले होते व ते योग्य प्रमाणात नसल्याचे दिसून आले होते , ही वस्तुस्थिती सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षात घेतली नाही व उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेऊन उत्तराखंड सरकारची बाजू योग्य असल्याचे म्हणत " सरकारने सद्सद् विवेकाद्वारे निर्णय घेतला " असल्याचे म्हटले . त्यामुळेच या निर्णयावर देशभर उलट सुलट चर्चा सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटना अनुच्छेद 16 (4-A) चा अर्थ लावण्यात कमी पडले असे काही अभ्यासकांचे मत आहे. राज्यघटना अनुच्छेद 16 ( 4-A) हे कलम मूलभूत अधिकारांचा भाग असून त्यास राज्यघटना अनुच्छेद 16 पासून अलग करता येत नाही . आणि अनु छेद 16 हे राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग आहे . 1992 च्या इंद्र सोहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय  खंडपीठाने राज्यघटना अनुच्छेद 16(1) चा अर्थ लावताना "काही वर्गांसाठी राखीव जागा ठेवता येतात" असे निरीक्षण नोंदविले होते. कारण समान असणाऱ्यां सोबत समान व समान नसणाऱ्यांसोबत वेगवेगळा व्यवहार करणे उचित असते असे न्यायालयाचे निरीक्षण होते. असे असले तरी बढतीत आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले होते , त्यामुळे एस. सी. व एस.टी. प्रवर्गांच्या बढतीतील आरक्षणावर त्याचा विपरित परिणाम होत असल्याने केंद्र शासनाने 1995 साली 77 वी घटना दुरुस्ती करून राज्यघटना अनुच्छेद 16 मध्ये 16(4 -A) हे कलम अंतर्भूत करून बढतीमध्ये आरक्षण कायम ठेवण्याची तरतूद केली .

      2006 ला एम. नागराज खटल्यात बढती संबंधातील 77,81,82 व 85 वी ह्या घटना दुरुस्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने या घटनादुरुस्त्या वैध असल्याचे म्हटले होते, तसेच" समता "ही एक संकल्पना म्हणून अनुच्छेद 16(4 )मधील समता संकल्पनेशी संबंधित आहे"असे देखिल न्यायालयाने म्हटले होते. याचा अर्थ राज्यघटना अनुच्छेद 16(4), 16(4-A) व  16(4-B) ही कलमे जी मूलभूत अधिकाराच्या कलमात अंतर्भूत आहेत ती मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे. त्यामुळेच बढतीमध्ये आरक्षण हा देखिल मूलभूत अधिकार ठरतो. इतकेच नव्हे तर अनुच्छेद 14 हे अनुच्छेद 16(1),16(4) व 16(4 A ) सोबत एकत्रित वाचावे लागते.

        म्हणून अभ्यासकांच्या मते आरक्षणाशी संबंधित तरतुदी ह्या राज्यघटना अनुच्छेद 330 ते 342 या कलमांमध्ये समाविष्ट असल्या तरी त्या तरतुदी राज्यघटना अनुच्छेद 15 व 16 चा विस्तारित भाग आहेत. राज्यघटना अनुच्छेद 15 नुसार राज्य कोणत्याही आधारावर कोणासोबतही भेदभाव करू शकत नाही, मात्र असे असले तरी एस.सी. एस.टी. व मागास प्रवर्गासाठी शासन सकारात्मक भेद करू शकते . राज्यघटना अनुच्छेद 16 (1) मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे असे निर्देश आहेत. मात्र समान संधीचा लाभ घेण्यासाठी सर्वांची क्षमता समान असावी लागते. असमान क्षमतेच्या लोकांना  समान संधी उपलब्ध असूनही  प्रत्यक्षात तिचा लाभ घेता येत नाही, म्हणूनच घटनाकारांनी अशा कमकुवत समाजघटकांसाठी राखीव विशेष उपाययोजना करण्याची तरतूद राज्यघटना अनुच्छेद 16 (4 )  मध्ये केलेली आहे , जे मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे .

        राज्यघटना अनुच्छेद 14 मध्ये समतेचे तत्व अंतर्भूत असून त्याद्वारा देशातील सर्वांना ' कायद्यासमोर समानता व कायद्याचे समान संरक्षण' याची ग्वाही देण्यात आलेली आहे. म्हणजे कायद्यानुसार सर्व समान असुन सर्वांना समता पूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. मात्र अशी समता राज्याद्वारा आश्वासित करावी लागते. तेव्हा प्रश्न असा आहे की, शेकडो वर्षे जे समाजघटक अन्यायाला बळी पडल्यामुळे आपल्या क्षमता हरवुन बसले आहेत त्यांना समता असुनही प्रत्यक्षात समतेचा लाभ घेऊन आपली उन्नती साधता येईल का ? तर नाही. कारण समता  केवळ असून चालत नाही, तर ती प्राप्त सुद्धा व्हावी लागते . मात्र खुल्या समाजव्यवस्थेत सर्वांची क्षमता सारखी नसल्याने समता हे मूल्य सर्वांना असूनही प्राप्त करता येत नाही . त्यासाठीच जॉन रॉल्स यांनी मांडलेला वितरणात्मक न्यायाचा सिद्धांत ' महत्वाचा ठरतो.ज्यात लाभाचे न्याय वितरण करण्यासाठी सर्वांना समानपणे लाभ प्राप्त होईल अशी व्यवस्था सांगितली आहे.  म्हणजेच सर्वांना संधी आहे, असे म्हणुन चालत नाही, तर ती संधी प्राप्त होण्याची शाश्वती देखील असावी लागते. यालाच मुलभूत समता असे संबोधले जाते. अशी समता प्राप्त होण्यासाठी योग्य वातावरण निर्मिती होणे अपेक्षित असते.

    म्हणूनच घटनाकारांनी मार्गदर्शक  तत्वातील राज्यघटना अनुच्छेद 46 च्या तरतुदीद्वारे राज्यास निर्देश दिले आहेत की , राज्याने समाजातील कमकुवत समाजघटकांच्या आणि खास करून अनुसूचित जाती व जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीस उत्तेजन देऊन त्यांचे सर्व प्रकारच्या अन्याय व शोषणापासून संरक्षण केले पाहिजे. मार्गदर्शक तत्वे ही केवळ सद्भावनापर नाही तर ती तत्वे शासन कारभार करताना व धोरण ठरवितांना बंधनकारक स्वरूपाची आहेत. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरानी त्यांना इन्स्ट्रुमेंट ऑफ इंस्त्रक्शन असे म्हटले होते ज्याद्वारे राज्यास काही निश्चित स्वरूपाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणून आरक्षण हे शासनाच्या सद्सद्विवेकावर आधारित नसून मागास समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी शासनावर बंधनकारक असे तत्त्व आहे, असे अभ्यासकांचे मत आहे.

        म्हणून आरक्षण संबंधित तरतुदींचा विचार करतांना राज्यघटना अनुच्छेद 14,15, 16, 46 व 335 इत्यादींचा एकत्रितपणे विचार करणे बंधन कारक आहे , असे म्हटले जाते .